जनपद में लक्ष्य के अनुरूप खाद की पर्याप्त उपलब्धता,किसानों को निर्धारित दर पर एवं समय से उर्वरक उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता : डीएम

  खाद वितरण में टैगिंग, अधिक मूल्य वसूली एवं अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी) बाराबंकी: 10 जून, 2026  जिलाधिकारी ईशा...

 

खाद वितरण में टैगिंग, अधिक मूल्य वसूली एवं अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई

न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)

बाराबंकी: 10 जून, 2026

 जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में बुधवार को जनपद की उर्वरक उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं उर्वरक विक्रेताओं के साथ खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था तथा किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी प्रमुख उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा वर्तमान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी उर्वरक वितरण केंद्रों पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से खाद का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मांग के अनुरूप सभी विकास खण्डों एवं वितरण केंद्रों पर उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखी जाए तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी विक्रेता अनुदानित उर्वरकों के साथ जिंक, सल्फर, पोटाश अथवा अन्य गैर-अनुदानित उत्पाद खरीदने के लिए किसानों या फुटकर विक्रेताओं पर दबाव न बनाए। शासन के निर्देशानुसार टैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

 जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया प्रचलित होने के कारण फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार नहीं हो सकी है, वहां कृषि विभाग की विशेष टीम भेजकर आवश्यक अभिलेखीय सत्यापन कराया जाए। सत्यापन उपरांत पात्र किसानों को बिना किसी विलंब के उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो।

जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में सीडीओ अन्ना सुदन,जॉइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल, उप निदेशक कृषि उमेश शाहू, जिला कृषि अधिकारी राजित राम, सहकारिता विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।