प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं, जमाखोरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री योगी्

  न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी) लखनऊ: 22 अगस्त,2026  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रदेश में चीनी की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए स्प...

 

न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)

लखनऊ: 22 अगस्त,2026

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रदेश में चीनी की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने प्रदेशवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश की चीनी मिलों में 179.38 लाख कुंतल चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जून एवं जुलाई माह में चीनी मिलों द्वारा 235 लाख कुंतल चीनी की बिक्री की गई है, जिसका अधिकांश हिस्सा अभी भी खुले बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर 15 अक्टूबर से चीनी मिलों का संचालन प्रारंभ कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने चीनी की कमी को लेकर भ्रम फैलाने, जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक का चीनी स्टॉक तथा एक समय में 400 टन से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। वहीं, 10 मीट्रिक टन प्रतिमाह खपत वाले बल्क कंज्यूमर्स भी 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।

उन्होंने निर्देश दिए कि चीनी मिलें अपने मासिक कोटे के अंतर्गत विक्रय की गई चीनी को बिक्री की तिथि से 7 दिन से अधिक गोदामों में न रोकें। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद की पंजीकृत चीनी मिलों तथा थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्टॉक की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने अथवा जमाखोरी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिलों में चीनी की उपलब्धता एवं कीमतों पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा कृत्रिम कमी या मूल्य वृद्धि की स्थिति में तत्काल शासन को सूचित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि पेराई सत्र 2026-27 के दौरान प्रदेश में 28.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होने का अनुमान है, जिससे लगभग 90 लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना है। प्रदेश में प्रतिमाह चीनी की अनुमानित खपत करीब 4 लाख टन है। वहीं, पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश के 48 लाख गन्ना किसानों को 32,554 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में चीनी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए।